मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासातील एक गुंतागुंतीचा आणि महत्त्वाचा संघर्ष आहे. ही लढाई केवळ आरक्षणाची नसून, अनेक वर्षांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण का आवश्यक आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला ऐतिहासिक संदर्भ, सरकारी अहवाल, न्यायालयीन लढा आणि सध्याची परिस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. या लेखात, आपण या सर्व पैलूंवर सखोल आणि सर्वसमावेशक चर्चा करणार आहोत.
१. आरक्षणाची मूळ मागणी आणि सामाजिक मागासलेपणाचे पुरावे
मराठा आरक्षणाची मागणी ही राजकीय किंवा भावनिक नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता आणि राजकारणात मराठा समाजाचे वर्चस्व मानले जात असले, तरी समाजातील बहुसंख्य लोक आजही शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यांना अनेक आर्थिक व शैक्षणिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हीच वस्तुस्थिती विविध सरकारी आयोगांनी वेळोवेळी केलेल्या अभ्यासातून समोर आली आहे.
गायकवाड आयोगाचा अहवाल : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला होता. या आयोगाने राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले.
आर्थिक मागासलेपण : या अहवालानुसार, मराठा समाजातील ३३.८% लोक दारिद्र्यरेषेखाली (Below Poverty Line) जीवन जगत आहेत. तसेच, समाजातील बहुसंख्य लोकांचे सरासरी मासिक उत्पन्न कमी आहे. समाजातील बहुतांश कुटुंबे शेतीत गुंतलेली असून, शेतीतील उत्पन्नाच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे.
शैक्षणिक मागासलेपण : अहवालात असेही नमूद केले आहे की, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींमुळे मुलांना शिक्षण देणे परवडत नाही. त्यामुळे, शिक्षण घेऊनही अनेकांना नोकरी मिळत नाही आणि बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल : न्यायमूर्ती बांठिया आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी अभ्यास केला होता. या आयोगानेही मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे ३२% असल्याचे नमूद केले आणि त्यांच्या सामाजिक स्थितीबद्दल महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. या अहवालानेही मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यास मदत केली.
या दोन्ही आयोगांनी दिलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की, मराठा समाजाला केवळ राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली मानणे चुकीचे आहे. समाजातील एक मोठा वर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, ज्याला आरक्षणाची गरज आहे.
२. ऐतिहासिक संदर्भ आणि ‘कुणबी’ ओळखीचा संघर्ष
मराठा आरक्षणाची लढाई केवळ वर्तमान सामाजिक स्थितीवर आधारित नाही, तर तिला एक मजबूत ऐतिहासिक आधारही आहे. मराठा समाजाचा एक मोठा वर्ग, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भात, ‘कुणबी’ म्हणून ओळखला जातो. कुणबी समाज आधीपासूनच ओबीसी प्रवर्गात असल्याने, मराठा समाजालाही त्याच आधारावर आरक्षण मिळावे, असा एक महत्त्वाचा युक्तिवाद केला जातो.या युक्तिवादाला ऐतिहासिक सरकारी दस्तऐवजांचा पाठिंबा आहे.
हैदराबाद गॅझेट आणि निजामकालीन नोंदी‘कुणबी’ ओळखीचा पुरावा : तत्कालीन हैदराबाद राज्याचा भाग असलेल्या मराठवाड्यातील महसुली अभिलेख (records) आणि सरकारी गॅझेटमध्ये मराठा समाजाला ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा कुणबी’ असे संबोधले गेले आहे. या नोंदी सिद्ध करतात की, मराठा समाजाचे वर्गीकरण त्यांच्या व्यवसायानुसार (शेतकरी) करण्यात आले होते.
सरकारी समितीचा शोध : मराठा समाजातील अनेक अभ्यासकांनी आणि सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी या जुन्या नोंदींचा शोध घेतला. त्यांना अनेक ठिकाणी मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. हे पुरावे न्यायालयीन लढाईत अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
सातारा गॅझेट आणि ब्रिटिशकालीन नोंदी शासक वर्गाच्या धारणेला आव्हान : सातारा, जो मराठा साम्राज्याचा केंद्रबिंदू होता, येथील ब्रिटिशकालीन गॅझेटमध्येही मराठा समाजाच्या वर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण नोंदी आहेत.
शेतीचा व्यवसाय : या गॅझेटमध्ये मराठा समाजाचा उल्लेख केवळ योद्धा किंवा शासक म्हणून नाही, तर बहुसंख्य समाज शेतीशी संबंधित असल्याचे नमूद केले आहे. हे सिद्ध करते की, मराठा समाजाचा मोठा भाग हा शेती आणि इतर व्यवसायांवर अवलंबून होता.या ऐतिहासिक सरकारी दस्तऐवजांमुळे मराठा समाजाचा केवळ ‘प्रगत’ वर्ग म्हणून विचार करणे चुकीचे आहे, हा युक्तिवाद अधिक बळकट होतो.
३. मंडल आयोग आणि आरक्षणाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
मराठा आरक्षणाचा संघर्ष हा केवळ राज्याच्या धोरणांपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशातील आरक्षणाच्या धोरणांनाच आव्हान देतो. या वादाच्या केंद्रस्थानी मंडल आयोगाचा अहवाल आहे, ज्याने ओबीसींसाठी २७% आरक्षण दिले, पण मराठा समाजाला वगळले.
आयोगाचा निर्णय : १९७९ मध्ये स्थापन झालेल्या मंडल आयोगाने १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित आकडेवारी वापरून देशभरातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटवली. या आयोगाने महाराष्ट्रातील ‘कुणबी’ समाजाला ओबीसी म्हणून मान्यता दिली.
हेतुपुरस्सर वगळणे? : मंडल आयोगाने मराठा समाजाला ओबीसींच्या यादीतून बाहेर ठेवले. आयोगाने मराठा समाजाला ‘प्रगत’ आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘शासक’ वर्ग मानले. यामुळे कुणबी आणि मराठा यांच्यातील ऐतिहासिक संबंधांकडे दुर्लक्ष केले गेले.आरक्षणाचे तर्कशास्त्र आणि त्यातील विसंगतीमराठा आरक्षणाला विरोध करणारे अनेक जण ‘ओबीसींचे आरक्षण कमी होईल’ असा युक्तिवाद करतात. पण, हा युक्तिवाद काही प्रमुख विसंगतींवर आधारित आहे.
जुनी आकडेवारी : मंडल आयोगाचा अहवाल जवळपास १०० वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेवर आधारित आहे. आजच्या लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे, आज ओबीसींना मिळणारे आरक्षण त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत योग्य आहे का, हा प्रश्न कायम आहे.
सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष : मंडल आयोगाने मराठा समाजातील शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या मोठ्या लोकसंख्येचा विचार केला नाही. एका लहानशा प्रभावशाली वर्गामुळे संपूर्ण समाजाला ‘प्रगत’ मानणे हे सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.
या सर्व कारणांमुळे, मराठा समाज आणि अनेक अभ्यासक जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत, जेणेकरून आरक्षणाचे धोरण वस्तुस्थितीवर आधारित आणि अधिक न्यायसंगत बनू शकेल.
४. सरकारच्या दुटप्पी भूमिका आणि न्यायालयीन अपयश
मराठा आरक्षणाची मागणी जरी सामाजिक आणि ऐतिहासिक पुराव्यांवर आधारित असली तरी, सरकारच्या धोरणांमुळे आणि न्यायालयीन लढाईतील कमतरतांमुळे हा प्रश्न अनेकदा अडकला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत जरी असली, तरी योग्य कायदेशीर मार्ग निवडण्यात सरकार कमी पडले.
सरकारची दुटप्पी भूमिका SEBC आरक्षणाचा मार्ग : सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याऐवजी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले. हा राजकीयदृष्ट्या सोयीचा मार्ग होता, कारण त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला थेट धक्का बसला नाही. पण, हा मार्ग कायदेशीरदृष्ट्या कमकुवत होता आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देणे सोपे होते.
ओबीसीत समावेशाचा मुद्दा : दुसरीकडे, मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसीत समाविष्ट करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली नाही. त्यामुळे, मराठा समाज एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या मागण्या आणि सरकारी धोरणांमध्ये अडकला.
न्यायालयीन लढाईतील पराभव : सरकारने केलेले मराठा आरक्षणाचे कायदे अनेकदा न्यायालयात टिकले नाहीत.
50% आरक्षणाची मर्यादा : सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा ५०% निश्चित केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर ही मर्यादा ओलांडली जात होती.
‘असाधारण परिस्थिती’ सिद्ध करण्यात अपयश : सरकारने ५०% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ‘असाधारण परिस्थिती’ (extraordinary circumstances) असल्याचे सिद्ध केले नाही. न्यायालयाने असा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
पुराव्यांतील कमतरता : न्यायालयाने मराठा समाजाचा सामाजिक मागासलेपणा पुरेशा प्रमाणात सिद्ध झाला नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.या सर्व कारणांमुळे, सरकारची बाजू कमकुवत ठरली आणि कायदे वारंवार रद्द झाले. त्यामुळे, लाखो मराठा तरुणांमध्ये निराशा वाढत गेली.
५. आंदोलनांचा नवा टप्पा आणि सध्याची परिस्थिती
गेल्या काही वर्षांतील न्यायालयीन अपयशानंतर मराठा आरक्षण चळवळीने एक नवीन आणि अधिक आक्रमक रूप धारण केले आहे. या नव्या टप्प्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन मागणीत बदल : या नव्या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आरक्षणाची मागणी अधिक स्पष्ट आणि थेट झाली. पूर्वीच्या SEBC आरक्षणाऐवजी, मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे, ही प्रमुख मागणी जोर धरू लागली.
आक्रमक धोरण : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनी आणि उपोषणांनी राज्य सरकारवर मोठा दबाव निर्माण केला. अनेक मोठ्या मोर्चांनी या आंदोलनाला बळ दिले, ज्यामुळे सरकारला त्वरीत पाऊले उचलावी लागली.
सरकारचा प्रतिसाद आणि मर्यादा : या आंदोलनानंतर सरकारने दोन प्रमुख पाऊले उचलली:
जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समिती : सरकारने मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी एक समिती नेमून जुन्या महसुली, प्रशासकीय आणि शैक्षणिक दस्तऐवज तपासण्याचे काम सुरू झाले.
स्वतंत्र कायद्याचा प्रयत्न : यानंतर सरकारने मराठा समाजाला १०% स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा एक नवा कायदा मंजूर केला.परंतु या दोन्ही उपायांना अनेक मर्यादा आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया खूप संथ आणि वेळखाऊ असून, मराठा समाजातील मोठा वर्ग यातून वंचित राहू शकतो. तसेच, नवा १०% आरक्षणाचा कायदा पुन्हा एकदा न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल की नाही, याबद्दल शंका आहे.या सर्व घडामोडींमुळे मराठा समाज आणि ओबीसी समाजातील संघर्ष वाढला आहे. दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांनी आपापल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतल्याने, या प्रश्नावर त्वरित तोडगा काढणे सरकारसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
६. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी: अंतिम तोडगा?
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे सर्व टप्पे, ऐतिहासिक पुरावे आणि न्यायालयीन अपयश पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट होते: या समस्येचे मूळ आरक्षणाच्या धोरणात्मक त्रुटींमध्ये आहे. या सर्व प्रश्नांवर एकच उपाय वारंवार समोर येतो, तो म्हणजे जातीनिहाय जनगणना.
तर्कशुद्ध पाया : सध्या आरक्षणासाठी १९३१ सालच्या जनगणनेचा वापर केला जातो, जी आजच्या सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तवाशी जुळत नाही. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास, प्रत्येक समाजाची नेमकी लोकसंख्या कळेल आणि आरक्षणाचे धोरण वैज्ञानिक आकडेवारीवर आधारित असेल.
न्याय आणि समानता : मराठा समाजासह इतर अनेक जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना हा सर्वात योग्य मार्ग आहे. यामुळे ‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का’ लागेल की नाही, यावरील वादविवाद संपतील आणि प्रत्येक समाजाला त्यांच्या हिश्यानुसार आरक्षण मिळेल.
जातीनिहाय जनगणना हा एक महत्त्वाचा उपाय असला तरी, तो कोणत्याही सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने हा निर्णय घेतलेला नाही, कारण यामुळे अनेक नवीन आरक्षणाच्या मागण्या समोर येतील, अशी त्यांना भीती वाटते.
निष्कर्ष : मराठा आरक्षण हा केवळ एका समाजाचा प्रश्न नाही. तो भारतीय आरक्षणाच्या धोरणातील गुंतागुंत आणि न्यायव्यवस्थेतील आव्हाने दर्शवतो. या प्रश्नाचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केवळ आश्वासने पुरेशी नाहीत. सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून जातीनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेने ५०% आरक्षणाच्या मर्यादेवर पुन्हा एकदा विचार करणे गरजेचे आहे.सर्व समाजाने सत्य आणि पुराव्यांवर आधारित तोडगा स्वीकारण्याची तयारी दर्शवणे आवश्यक आहे.जोपर्यंत या सर्व बाबींवर सहमती होत नाही, तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा संघर्ष हा सुरूच राहील.
कुलदीप पवार